Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों को रोड टैक्स में छूट और सीधी सब्सिडी मिले
Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों को रोड टैक्स में छूट और सीधी सब्सिडी मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस कदम से राजधानी में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को टिकाऊ बनाया जाएगा और आम लोगों के लिए EV खरीदना आसान होगा।
EV खरीदने पर क्या मिलेगी छूट और सब्सिडी
नई पॉलिसी में अलग-अलग वाहनों के लिए सब्सिडी और टैक्स छूट का प्रावधान किया गया है। 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होगी। वहीं, हाइब्रिड गाड़ियों पर 50% छूट का प्रस्ताव है। सब्सिडी की जानकारी नीचे दी गई टेबल में है:
| वाहन का प्रकार |
पहले साल की सब्सिडी |
दूसरे साल की सब्सिडी |
तीसरे साल की सब्सिडी |
| दो-पहिया (2-Wheeler) |
₹10,000 प्रति kWh (max ₹30k) |
₹6,600 प्रति kWh (max ₹20k) |
₹3,300 प्रति kWh (max ₹10k) |
| तीन-पहिया (E-Auto) |
₹50,000 |
₹40,000 |
₹30,000 |
| छोटे ट्रक (N1 श्रेणी) |
₹1 लाख |
₹75,000 |
₹50,000 |
महिला खरीदारों के लिए दो-पहिया वाहनों पर ₹30,000 तक की बढ़ी हुई सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है।
पेट्रोल और डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर कब लगेगा बैन
सरकार ने धीरे-धीरे पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों (ICE) को हटाने की योजना बनाई है। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन होंगे। इसके बाद 1 अप्रैल 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहनों को ही रजिस्टर किया जा सकेगा।
- 1 जनवरी 2026 से डिलीवरी और एग्रीगेटर सेवाओं के बेड़े में नए पेट्रोल-डीजल वाहन शामिल नहीं होंगे।
- सभी नए सरकारी वाहन अब केवल इलेक्ट्रिक ही खरीदे जाएंगे।
- स्कूल बसों के लिए भी लक्ष्य तय किया गया है, जिसके तहत 2030 तक 30% बसों को इलेक्ट्रिक करना होगा।
पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर कितना मिलेगा पैसा
पुरानी गाड़ियों को हटाकर नई EV खरीदने वालों के लिए सरकार ने प्रोत्साहन राशि तय की है। अगर कोई व्यक्ति BS-IV या उससे पुराने वाहन को स्क्रैप करता है, तो नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ₹1 लाख तक की मदद मिलेगी। यह सुविधा पहले 1 लाख आवेदकों के लिए होगी और कार की कीमत 30 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- दो-पहिया वाहन स्क्रैपिंग पर ₹10,000 मिलेंगे।
- तीन-पहिया वाहन स्क्रैपिंग पर ₹25,000 मिलेंगे।
- N1 ट्रक स्क्रैपिंग पर ₹50,000 मिलेंगे।
इस पूरी योजना के लिए सरकार ने ₹3954.25 करोड़ का बजट रखा है, जिसमें चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।