Delhi में EV खरीदना होगा सस्ता, 2028 से नहीं बिकेंगे पेट्रोल टू-व्हीलर, सरकार ने जारी किया नया ड्राफ्ट

Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026-2030 का नया ड्राफ्ट जारी किया है। इस नई योजना के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों को भारी सब्सिडी और टैक्स में छूट मिलेगी। सरकार का लक्ष्य दिल्ली की सड़कों को साफ और हरा-भरा बनाना है, जिसके लिए पेट्रोल गाड़ियों पर सख्ती बढ़ाई जाएगी।

नई EV पॉलिसी में क्या हैं खास नियम और पाबंदियां

सरकार ने पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए सख्त समय सीमा तय की है। 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में नए पेट्रोल टू-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। वहीं, 1 जनवरी 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ही रजिस्टर किए जा सकेंगे। इसके अलावा, स्कूल बसों के लिए लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 30% बसें इलेक्ट्रिक हों। कमर्शियल ऑपरेटर अब 1 जनवरी 2026 से नए पेट्रोल या डीजल टू-व्हीलर नहीं जोड़ पाएंगे।

सब्सिडी और टैक्स छूट का पूरा हिसाब

नई पॉलिसी में अलग-अलग वाहनों के लिए अलग-अलग फायदे दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट मिलेगी, बशर्ते कार की कीमत 30 लाख रुपये तक हो। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों को टैक्स में 50% की छूट मिलेगी। सब्सिडी का विवरण नीचे दी गई टेबल में है:

वाहन का प्रकार	सब्सिडी/फायदा	शर्तें
इलेक्ट्रिक कार	1 लाख रुपये तक	BS-IV या पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर (कीमत 30 लाख तक)
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर	30,000 रुपये तक	पहले साल 10,000 रुपये प्रति kWh (अधिकतम 30,000)
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर	50,000 रुपये तक	पहले साल अधिकतम लाभ, अगले सालों में कम होगा

जनता की राय और चार्जिंग स्टेशन का इंतजाम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस पॉलिसी से इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना आसान और सस्ता होगा। सरकार ने आम लोगों से इस ड्राफ्ट पर सुझाव मांगे हैं, जो 11 अप्रैल 2026 से 30 दिनों तक evpolicy2026@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं। चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के इंतजाम के लिए Delhi Transco Limited (DTL) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। साथ ही, पुरानी बैटरी के निपटारे के लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे।