Delhi में प्रदूषण रोकने के लिए लागू हुई EV Policy 2.0, नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लगे कड़े नियम

Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 लागू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक इंटरव्यू में साफ किया है कि दिल्ली की हवा को साफ करने और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही एकमात्र विकल्प हैं। यह पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी, जिसका मुख्य मकसद आम आदमी को सस्ती और प्रदूषण मुक्त सवारी देना है।

इस नई पॉलिसी के तहत दिल्ली में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर धीरे-धीरे रोक लगाई जाएगी। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और N1 कैटेगरी के ट्रक ही रजिस्टर हो पाएंगे। इसके बाद 1 अप्रैल 2028 से टू-व्हीलर के लिए भी यही नियम लागू होगा, यानी तब से केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक ही खरीदी जा सकेंगी। साथ ही 1 जनवरी 2026 से डिलीवरी और फ्लीट एग्रीगेटर सेवाओं में नई पेट्रोल-डीजल गाड़ियां शामिल नहीं की जा सकेंगी। हालांकि, जिन लोगों के पास पहले से पेट्रोल, डीजल या CNG गाड़ियां हैं, वे उन्हें उनके रजिस्ट्रेशन की समय सीमा तक चला सकेंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार इस पॉलिसी को आम आदमी के फायदे के लिए लाई है। इसमें गाड़ियां खरीदने पर सब्सिडी, पुरानी गाड़ी कबाड़ करने पर फायदा और रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट दी गई है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक दिल्ली की कुल गाड़ियों में कम से कम 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक गाड़ियां करना है, जिससे प्रदूषण में 23 प्रतिशत तक की कमी आए। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें 7,000 करोड़ बुनियादी ढांचे और 8,000 करोड़ टैक्स छूट के लिए तय किए गए हैं।

गाड़ी का प्रकार	सब्सिडी/फायदा (पहले साल)	अन्य लाभ
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर	30,000 रुपये तक	रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर	50,000 रुपये तक	रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ
N1 कमर्शियल ट्रक	1 लाख रुपये तक	रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ
पुरानी गाड़ी स्क्रैपेज	10,000 से 1 लाख रुपये तक	EV खरीदने पर प्रोत्साहन राशि

चार्जिंग की समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है। अगले चार सालों में 32,000 नए चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक लिमिटेड नोडल एजेंसी होगी। सरकार केवल सरकारी दफ्तरों पर निर्भर न रहकर प्राइवेट कंपनियों, डीलरों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के साथ मिलकर मोहल्लों और संस्थाओं में चार्जिंग स्टेशन लगवाएगी। बता दें कि इस पॉलिसी का लाभ केवल शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा, हाइब्रिड गाड़ियां इसमें शामिल नहीं हैं।