Delhi: मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 को Aruna Asaf Ali Hospital का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरे का मकसद अस्पताल की जमीनी हकीकत जानना और वहां अनुशासन बढ़ाना था। मुख्यमंत्री ने मरीजों से बात की और अस्प
Delhi: मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 को Aruna Asaf Ali Hospital का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरे का मकसद अस्पताल की जमीनी हकीकत जानना और वहां अनुशासन बढ़ाना था। मुख्यमंत्री ने मरीजों से बात की और अस्पताल प्रशासन को सुविधाओं में सुधार करने के कड़े निर्देश दिए ताकि आम जनता को इलाज के लिए परेशानी न हो।
अस्पताल में क्या बदलाव किए जाएंगे और क्या निर्देश दिए गए
मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन को साफ कहा है कि दवाओं और वैक्सीन की उपलब्धता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाते हुए निर्देश दिया कि मरीजों को जरूरी दवाएं उसी दिन मिलनी चाहिए। साथ ही, गर्मियों को देखते हुए पीने के पानी, साफ-सफाई और मरीजों के बैठने के इंतजाम को प्राथमिकता देने को कहा गया है। मरीजों की लंबी लाइनों को खत्म करने के लिए एक सही टोकन सिस्टम लागू करने का आदेश दिया गया है।
स्टाफ की जवाबदेही और अनुशासन के लिए नए नियम
अस्पताल में अनुशासन लाने के लिए अब डॉक्टरों और स्टाफ के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। ड्यूटी के दौरान सभी कर्मचारियों को अपनी नेमप्लेट लगाना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री ने OPD में भीड़ और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम की कमियों पर नाराजगी जताई और ऑनलाइन व ऑफलाइन सिस्टम को एक साथ जोड़ने के निर्देश दिए ताकि मरीजों का इंतजार कम हो।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मुख्य बिंदु
| क्षेत्र |
लिया गया निर्णय/निर्देश |
| दवाएं और वैक्सीन |
उसी दिन उपलब्धता, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी |
| हाजिरी सिस्टम |
बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य |
| मरीज सुविधा |
टोकन सिस्टम और बैठने की बेहतर व्यवस्था |
| स्टाफ पहचान |
ड्यूटी के दौरान नेमप्लेट लगाना जरूरी |
| बीमारी नियंत्रण |
Hepatitis के बढ़ते मामलों की जांच और बचाव |
| अपॉइंटमेंट |
ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम का एकीकरण |
CM Rekha Gupta ने कहा कि डॉक्टरों का सम्मान बहुत जरूरी है क्योंकि वे स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन साथ ही जूनियर स्टाफ की जायज शिकायतों को भी निष्पक्षता से सुना जाना चाहिए। यह पूरी कवायद #ViksitDelhi अभियान का हिस्सा है ताकि सरकारी संस्थानों की हालत सुधारी जा सके।