Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने शहर के लोगों से अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे आने-जाने के लिए Metro, बसों और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा उपयोग करें। म
Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने शहर के लोगों से अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे आने-जाने के लिए Metro, बसों और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने ईंधन बचाने और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए Carpooling अपनाने की सलाह दी है।
ईंधन बचाने की अपील क्यों की गई है?
यह अपील दुनिया भर में ऊर्जा संकट और चल रहे संघर्षों के बीच की गई है। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने भी 11 मई 2026 को देशभर के नागरिकों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने को कहा था। सरकार का मानना है कि ईंधन बचाना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है ताकि वैश्विक बाजार में होने वाली उथल-पुथल का देश की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर न पड़े।
दिल्ली सरकार का पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लान क्या है?
दिल्ली में प्रदूषण कम करने और ट्रांसपोर्ट सुधारने के लिए ‘Air Pollution Mitigation Action Plan 2026’ लागू किया गया है। इसके तहत सरकार 2028-29 तक बसों की संख्या बढ़ाकर 13,760 करना चाहती है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, अगले चार साल में 32,000 EV चार्जिंग पॉइंट लगाने और मेट्रो व RRTS नेटवर्क को फीडर सेवाओं से जोड़ने की योजना है।
ईंधन आपूर्ति और अन्य नियम
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की Joint Secretary Sujata Sharma ने भरोसा दिलाया है कि ईंधन की आपूर्ति सामान्य बनी रहेगी और फिलहाल कोई संकट नहीं है। वहीं, दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए ‘No PUC, No Fuel’ नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य 2026 के अंत तक अपनी पूरी बस फ्लीट को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली सरकार का इलेक्ट्रिक बसों को लेकर क्या लक्ष्य है?
दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2026 के अंत तक अपनी पूरी पब्लिक बस फ्लीट को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है। अप्रैल 2026 तक 4,500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चल रही थीं, जिसे साल के अंत तक 7,000 तक ले जाने का टारगेट है।
ईंधन बचाने के लिए सरकार ने क्या सुझाव दिए हैं?
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग करने, Carpooling अपनाने और सामान ढोने के लिए रेलवे को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया है ताकि पेट्रोल-डीजल की खपत कम हो सके।