Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर के आम लोगों के लिए कमाई का एक नया रास्ता खोल दिया है। सरकार ने ‘Delhi Bed & Breakfast Policy, 2026’ का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिससे लोग अपने घर के खाली कमरों को होमस्टे के रूप
Delhi: दिल्ली सरकार ने शहर के आम लोगों के लिए कमाई का एक नया रास्ता खोल दिया है। सरकार ने ‘Delhi Bed & Breakfast Policy, 2026’ का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिससे लोग अपने घर के खाली कमरों को होमस्टे के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। इस पॉलिसी का मकसद टूरिज्म को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ाना है।
B&B पॉलिसी के लिए क्या हैं नियम और शर्तें
इस योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकेंगे जिनके पास कानूनी रूप से बना हुआ आवासीय घर है। घर का मालिक या कानूनी दस्तावेज रखने वाला व्यक्ति ही इसके लिए आवेदन कर सकता है। एक यूनिट में कम से कम 1 और अधिकतम 8 कमरे होने चाहिए, जिनमें कुल 16 बेड तक की जगह हो। ध्यान रहे कि होटल, गेस्ट हाउस, हॉस्टल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज इस पॉलिसी के दायरे में नहीं आएंगे।
गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी में कैसे होगा बंटवारा
सरकार ने सुविधाओं के आधार पर इसे दो श्रेणियों में बांटा है। गोल्ड कैटेगरी के लिए कमरा कम से कम 120 sq ft का होना चाहिए, जिसमें वार्डरोब, स्टडी टेबल, टीवी और अच्छी वेंटीलेशन जैसी सुविधाएं हों। सिल्वर कैटेगरी में कम से कम 100 sq ft का कमरा, साफ बिस्तर और कूलिंग की सुविधा जरूरी है। दोनों ही कैटेगरी में बाथरूम की साफ-सफाई और पानी की उचित व्यवस्था अनिवार्य होगी।
रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा के क्या हैं इंतजाम
इच्छुक लोगों को टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसे 7 वर्किंग दिनों के भीतर प्रोसेस किया जाएगा। सुरक्षा के लिए घर के प्रवेश द्वार और कॉमन एरिया में CCTV कैमरा लगाना जरूरी है। साथ ही, सभी मेहमानों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना और विदेशी मेहमानों की जानकारी सरकार को देना अनिवार्य होगा। नियमों की अनदेखी करने पर रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है या प्रॉपर्टी को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली की बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी के लिए आवेदन कैसे करें
इसके लिए दिल्ली सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा बनाए गए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन मिलने के बाद 7 कार्य दिवसों के भीतर मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
क्या कोई भी घर इस पॉलिसी के तहत रजिस्टर हो सकता है
नहीं, केवल कानूनी रूप से निर्मित आवासीय संपत्तियां ही पात्र हैं। होटल, पीजी, हॉस्टल और कमर्शियल रेस्टोरेंट या बार वाली प्रॉपर्टीज इसमें शामिल नहीं की गई हैं।