Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में 13th BRICS Urbanisation Forum की शुरुआत गुरुवार, 11 जून 2026 को हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में BRICS देशों के मंत्री और शहरी विकास के एक्सपर्ट जुटे हैं। इस बैठक का मुख
Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में 13th BRICS Urbanisation Forum की शुरुआत गुरुवार, 11 जून 2026 को हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में BRICS देशों के मंत्री और शहरी विकास के एक्सपर्ट जुटे हैं। इस बैठक का मुख्य मकसद शहरों को ऐसा बनाना है जहाँ आम लोगों को बेहतर सुविधाएँ मिलें और जो आने वाली आपदाओं का सामना कर सकें।
इस फोरम का मुख्य मकसद और थीम क्या है?
इस आयोजन की थीम ‘Cities for People: BRICS Cooperation for Inclusive and Resilient Urban Futures’ रखी गई है। प्रधानमंत्री के ‘Humanity First’ विजन के तहत शहरों में इनोवेशन, सहयोग और स्थिरता पर जोर दिया जा रहा है। आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इसका उद्घाटन किया और बताया कि भारत अब शहरी विकास के अपने अनुभवों को दुनिया के साथ साझा कर रहा है।
बैठक में किन खास बातों पर चर्चा हुई?
कार्यक्रम के दौरान ‘India’s Urban Transformation: Stories of Change’ नाम की एक किताब जारी की गई, जिसमें भारत के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शहरों को सुधारने के तरीकों को बताया गया है। बैठक में जलवायु परिवर्तन, डिजिटल इनोवेशन और आपदाओं से निपटने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। सदस्य देशों ने एक-दूसरे के साथ अपने सफल अनुभवों को साझा किया ताकि शहरों की समस्याओं का समाधान निकाला जा सके।
कौन-कौन से देश शामिल हुए और क्या हुए समझौते?
इस फोरम में कुल 11 BRICS सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया शामिल हैं। मुख्य सत्र के अलावा कई देशों के बीच अलग से बैठकें भी हुईं। भारत और रूस के बीच सतत शहरी विकास को लेकर चर्चा हुई, जबकि ईरान ने रूस और यूएई के साथ द्विपक्षीय बातचीत की।
Frequently Asked Questions (FAQs)
13th BRICS Urbanisation Forum कब से कब तक चलेगा?
यह फोरम 11 जून 2026 को दिल्ली में शुरू हुआ और इसका समापन 12 जून 2026 को होगा।
इस बैठक में भारत की क्या भूमिका है?
भारत 2026 में BRICS का चेयरपर्सन है, इसलिए इस पूरे आयोजन की मेजबानी भारत का आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय कर रहा है।