Delhi: भारत सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार देश में पहली बार डिजिटल तरीके से गिनती होगी, जिसमें नागरिकों के लिए ‘स्व-गणना’ (Self-enumeration) का विकल्प दिया गया है। दिल्ली के लोगों से इस
Delhi: भारत सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार देश में पहली बार डिजिटल तरीके से गिनती होगी, जिसमें नागरिकों के लिए ‘स्व-गणना’ (Self-enumeration) का विकल्प दिया गया है। दिल्ली के लोगों से इस अभियान में जुड़ने की अपील की गई है ताकि सटीक आंकड़ों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंच सके।
स्व-गणना (Self-enumeration) क्या है और कैसे करें
यह एक वेब-आधारित सुविधा है जिससे लोग सरकारी कर्मचारी के घर आने से पहले ही अपनी जानकारी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है और इसमें कोई भी दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म जमा करने के बाद एक 11 अंकों का Self-Enumeration ID (SE ID) मिलेगा, जिसे बाद में वेरिफिकेशन के लिए कर्मचारी को देना होगा।
महत्वपूर्ण तारीखें और नियम क्या हैं
जनगणना दो चरणों में होगी। पहले चरण में मकानों की लिस्टिंग होगी और दूसरे चरण में जनसंख्या की गिनती होगी। दिल्ली में स्व-गणना की अवधि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक थी। वहीं महाराष्ट्र में यह प्रक्रिया 1 मई 2026 से शुरू होकर 15 मई 2026 तक चलेगी। एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही घर का रजिस्ट्रेशन हो सकता है और घर के मुखिया का नाम एक बार भरने के बाद बदला नहीं जा सकेगा।
डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता
सरकार ने साफ किया है कि जनगणना की जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रहेगी। इस डेटा का इस्तेमाल पुलिस केस में नहीं किया जा सकता और न ही इसे RTI के तहत मांगा जा सकता है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त श्री मृतुंजय कुमार नारायण ने बताया कि यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना होगी। पोर्टल पर जानकारी हिंदी, अंग्रेजी और 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद भी कर्मचारी घर आएगा
हाँ, स्व-गणना के बाद भी कर्मचारी भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के लिए घर आएगा। उस समय आपको अपना 11 अंकों का SE ID दिखाना होगा।
स्व-गणना पोर्टल का लिंक क्या है और क्या यह अनिवार्य है
इसका आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in है। यह प्रक्रिया वैकल्पिक (Optional) है, लेकिन डेटा की सटीकता के लिए सरकार इसे अपनाने की सलाह दे रही है।