Bihar में सरकारी शिक्षकों की छुट्टी अब 24 घंटे में मिलेगी मंजूर, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शुरू किया ऑनलाइन सिस्टम

Bihar: बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब शिक्षकों को अपनी छुट्टी मंजूर कराने के लिए जिला शिक्षा विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शिक्षा मंत्री Mithilesh Tiwari ने इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नया ऑनलाइन सिस्टम तैयार कराया है, जिससे अब छुट्टी का अप्रूवल 24 घंटे के भीतर मिल सकेगा।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षकों की छुट्टी की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है। इसके लिए विभाग एक विशेष पोर्टल विकसित कर रहा है, जिसका पूरा खर्च शिक्षा विभाग ही उठाएगा और शिक्षकों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। इस सिस्टम के लागू होने के बाद शिक्षक अपने घर बैठे मोबाइल फोन या कंप्यूटर से छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा करने से लेकर उसकी मंजूरी या रिजेक्शन तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

इस नए सिस्टम के तहत जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) अपने-अपने जिले के पोर्टल की निगरानी करेंगे। अधिकारियों को एक तय समय सीमा के भीतर आवेदन पर फैसला लेना होगा, ताकि लक्ष्य के मुताबिक 24 घंटे में छुट्टी मंजूर हो सके। आवेदन जमा होने और मंजूरी मिलने पर शिक्षकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए सूचना भेजी जाएगी। इस कदम से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा।

बता दें कि इससे पहले जुलाई 2026 में यह देखा गया था कि अलग-अलग जिलों में छुट्टी मंजूर करने के नियम अलग थे, जिससे शिक्षकों को काफी परेशानी हो रही थी। अब इस ऑनलाइन सिस्टम से उस समस्या को दूर किया जाएगा। हालांकि, छुट्टी के प्रकार जैसे कैजुअल लीव, अर्नड लीव और मैटरनिटी लीव से जुड़े पुराने नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। जैसे कि एक साल में 16 दिन की कैजुअल लीव का प्रावधान है, लेकिन नए शिक्षकों के लिए यह नियुक्ति के समय के हिसाब से तय होगी।

शिक्षकों के लिए अन्य अपडेट्स की बात करें तो 8 अगस्त 2026 से स्कूलों में शनिवार को ‘हाफ-डे’ सिस्टम लागू किया गया है, जिसके तहत टिफिन ब्रेक के बाद दोपहर 1 बजे स्कूल बंद हो जाएंगे। साथ ही, शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया भी जारी है। करीब 1.06 लाख सरप्लस शिक्षकों में से 73,151 ने स्वैच्छिक तबादले के लिए आवेदन किया है, जिसे 31 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।