Bihar में बंद होंगी चीनी मिलें और बढ़ेगी किसानों की कमाई, सरकार लागू करेगी मॉडल कॉम्प्लेक्स नीति
Bihar: राज्य सरकार गन्ने की खेती करने वाले किसानों की कमाई बढ़ाने और बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने की तैयारी में है। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने बताया कि सरकार का लक्ष्य युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके पै
Bihar: राज्य सरकार गन्ने की खेती करने वाले किसानों की कमाई बढ़ाने और बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने की तैयारी में है। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने बताया कि सरकार का लक्ष्य युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करना है। इसके लिए एक नई योजना पर काम किया जा रहा है जिससे राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आएगा।
मंत्री संजय कुमार के अनुसार, सरकार ‘मॉडल कॉम्प्लेक्स नीति’ लेकर आई है। इस नीति के तहत अब चीनी मिलों में सिर्फ चीनी ही नहीं, बल्कि एथेनॉल, बिजली और बायो-इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने इस तरह की नीति शुरू की है। इस कदम से राज्य में निवेश बढ़ेगा और बड़े पैमाने पर नौकरियां मिलेंगी। सरकार का लक्ष्य अगले पांच सालों में युवाओं को एक करोड़ नौकरियां देने का है, जिसमें चीनी उद्योग की अहम भूमिका होगी।
किसानों की मदद के लिए सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति समेत अन्य किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है। साल 2025-26 के पेराई सीजन के लिए गन्ने की कीमतों का भुगतान भी कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर में एक बंद चीनी मिल की 266 एकड़ जमीन पर नई मिलें और उद्योग लगाने की मंजूरी मिल चुकी है।
राज्य की चीनी मिलों में निवेशकों की काफी दिलचस्पी बढ़ रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, यूपी और बिहार के 12 निवेशकों ने नई मिलें खोलने और बंद मिलों को चलाने के लिए प्रस्ताव दिए हैं। ये प्रस्ताव नवादा के वरिसालीगंज, सारण, सीवान, मोतीपुर, पूर्वी चंपारण और पूर्णिया जैसे जिलों से जुड़े हैं। इन प्रस्तावों की जांच के बाद इन्हें इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के पास भेजा जाएगा।
दूसरी तरफ, दरभंगा के जाले ब्लॉक में गन्ने के किसानों के लिए पंजीकरण अभियान शुरू हुआ है, जो 2 अगस्त तक चलेगा। यहाँ पंजीकृत किसानों का गन्ना राय्यम शुगर मिल द्वारा खरीदा जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य दरभंगा में गन्ने की खेती को 30 हजार एकड़ तक ले जाना है।
वहीं, कानूनी मोर्चे पर बेतिया कोर्ट ने बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन को एक कर्मचारी के बकाया भुगतान को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो बैंक खाते कुर्क किए जा सकते हैं और गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।