Bihar: बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने वाले उन छात्रों के लिए जरूरी खबर है जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है लेकिन अभी बेरोजगार हैं। ऐसे छात्रों को लोन चुकाने से राहत देने के लिए सरकार ने एफिडेवि
Bihar: बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने वाले उन छात्रों के लिए जरूरी खबर है जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है लेकिन अभी बेरोजगार हैं। ऐसे छात्रों को लोन चुकाने से राहत देने के लिए सरकार ने एफिडेविट जमा करने का नियम बनाया है। अगर समय पर शपथ-पत्र नहीं दिया गया तो सरकार कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकती है।
एफिडेविट जमा करने की प्रक्रिया और समय सीमा क्या है
बेरोजगार छात्रों को 15 जून से 30 जून 2024 के बीच अपना एफिडेविट जमा करना था। जो छात्र यह शपथ-पत्र जमा करेंगे, उन्हें लोन रिकवरी से 6 महीने की मोहलत मिलेगी। इस दौरान उनसे लोन की राशि नहीं मांगी जाएगी। अगर कोई छात्र 30 जून तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो जुलाई 2024 से उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन और जरूरी दस्तावेज कैसे तैयार करें
छात्रों को सबसे पहले Seven Resolves Portal (7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in) पर अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। वहां ‘Request for Affidavit’ विकल्प चुनकर अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, जिसके बाद एफिडेविट का फॉर्मेट ईमेल पर मिल जाएगा। इस फॉर्मेट को 100 रुपये के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रिंट कराकर नोटरी से सत्यापित कराना होगा और फिर पोर्टल के ‘Repayment Suspension’ सेक्शन में अपलोड करना होगा।
योजना के नियम और ब्याज दरें
| श्रेणी |
ब्याज दर |
अधिकतम लोन राशि |
| पुरुष आवेदक |
4% |
4 लाख रुपये |
| महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर |
1% |
4 लाख रुपये |
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय मदद देना है। बिहार सरकार ने 17 फरवरी 2026 को नियमों में कुछ बदलाव भी किए हैं ताकि केवल पात्र छात्रों को ही इसका लाभ मिल सके। इसके लिए अब नए दस्तावेजों की मांग की जा रही है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बेरोजगार छात्रों को एफिडेविट जमा करने पर क्या लाभ मिलेगा
शपथ-पत्र जमा करने वाले छात्रों को लोन की वसूली से 6 महीने की छूट मिलेगी, यानी इस अवधि तक उन्हें लोन का पैसा नहीं चुकाना होगा।
एफिडेविट जमा नहीं करने पर क्या कार्रवाई होगी
जो छात्र 30 जून 2024 तक अपना एफिडेविट जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ जुलाई 2024 से सर्टिफिकेट केस फाइल किया जाएगा।