Bihar: बिहार सरकार राज्य को देश का नया टेक हब बनाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने ‘सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मकसद राज्य में चिप बनाने वाली कंपनियों को लाना और युवाओं के लि
Bihar: बिहार सरकार राज्य को देश का नया टेक हब बनाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने ‘सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मकसद राज्य में चिप बनाने वाली कंपनियों को लाना और युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करना है।
कंपनियों को जमीन और बिजली पर क्या मिलेगी छूट
बिहार सरकार ने निवेशकों को लुभाने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। जो कंपनियां 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का निवेश करेंगी, उन्हें हर 100 करोड़ के निवेश पर एक एकड़ जमीन मात्र 1 रुपये में दी जाएगी। इसके अलावा, जमीन की रजिस्ट्री और कन्वर्जन चार्ज में भी पूरी छूट मिलेगी।
| सुविधा/सब्सिडी |
विवरण |
| बिजली दर |
10 साल तक 1 रुपये प्रति यूनिट |
| पानी की दर |
10 साल तक 1 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर |
| अतिरिक्त सब्सिडी |
केंद्र सरकार की मदद के अलावा 20% अतिरिक्त सब्सिडी |
| खर्च की वापसी |
मंजूर खर्च का 20% (अधिकतम 15 करोड़ रुपये तक) |
| स्थानीय रोजगार |
70% बिहारियों को नौकरी देने पर 5 करोड़ तक अतिरिक्त मदद |
| पेटेंट खर्च |
घरेलू पेटेंट पर 10 लाख और अंतरराष्ट्रीय पर 20 लाख तक की मदद |
युवाओं के लिए रोजगार और ट्रेनिंग का क्या है प्लान
इस पॉलिसी से बिहार में करीब 2 लाख लोगों को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से काम मिलने की उम्मीद है। सरकार राज्य के 75 ITIs को अपग्रेड कर रही है, जहाँ युवाओं को सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम पर करीब 3,615 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे 70,000 युवा कुशल बनेंगे।
प्रोजेक्ट की निगरानी और लक्ष्य क्या है
इन प्रोजेक्ट्स को संभालने के लिए ‘बिहार सेमीकंडक्टर मिशन’ बनाया गया है, जिसकी देखरेख मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि सरकार का लक्ष्य नवंबर तक राज्य में 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाना है। सरकार की योजना 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश वाले तीन बड़े यूनिट्स लगाने की है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार में सेमीकंडक्टर कंपनियों को जमीन कैसे मिलेगी?
100 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश करने वाली कंपनियों को हर 100 करोड़ के निवेश पर एक एकड़ जमीन मात्र 1 रुपये में आवंटित की जाएगी।
इस पॉलिसी से बिहार के युवाओं को क्या फायदा होगा?
इससे करीब 2 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे और 75 ITIs में सेमीकंडक्टर कोर्स शुरू होने से 70,000 युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी।