Bihar में सहयोग शिविर शुरू, 30 दिनों में समस्या हल नहीं हुई तो निलंबित होंगे अधिकारी

Bihar: राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को तेजी से दूर करने के लिए ‘सहयोग शिविर’ की शुरुआत की है। बिहारशरीफ की 38 पंचायतों समेत मोतिहारी, भागलपुर और सोनपुर जैसे कई जिलों में इन शिविरों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि अब जनता के कामों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और अधिकारियों को समय सीमा के भीतर समाधान करना होगा।

सहयोग शिविर क्या है और कब लगेंगे

यह पहल 19 मई 2026 से शुरू हुई है। ये शिविर हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक विशेष पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1100 भी लॉन्च किया है, ताकि लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें और उनकी निगरानी की जा सके। इसमें कृषि, राजस्व, स्वास्थ्य और बिजली जैसे 19 विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे।

अधिकारियों के लिए क्या हैं कड़े नियम

शिविरों में मिलने वाले आवेदनों का निपटारा 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। अगर कोई अधिकारी 30 दिनों में समस्या हल नहीं करता है, तो 31वें दिन वह स्वतः निलंबित हो जाएगा। निगरानी के लिए 10वें दिन पहला और 25वें दिन दूसरा नोटिस भेजा जाएगा। जमुई जिले में नियम और भी सख्त हैं, जहाँ आवेदनों को 24 घंटे में पोर्टल पर चढ़ाना होगा और 10 दिनों में समाधान करना होगा।

आम जनता को कैसे होगा फायदा

इन शिविरों का मकसद सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचाना है। सोनपुर में पहले ही शिविर में 67 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया। लोग यहाँ राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जमीन विवाद और पेंशन जैसी समस्याओं के आवेदन दे रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि गांवों तक पहुंचकर सीधे लोगों की मदद की जाए और बिहार में नोएडा जैसी प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो।

Frequently Asked Questions (FAQs)

सहयोग शिविर में शिकायत कैसे दर्ज करें?

आम नागरिक अपनी शिकायतें शिविर में मौजूद अधिकारियों को ऑफलाइन दे सकते हैं या सरकार द्वारा जारी सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।

अगर 30 दिन में काम नहीं हुआ तो क्या होगा?

नियम के मुताबिक, यदि 30 दिनों के भीतर आवेदन का समाधान नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित कर दिया जाएगा।