Bihar में राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, 12 अधिकारियों पर गिरी गाज, 2 महीने में 82 कर्मी निशाने पर

Bihar: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने हाल ही में 12 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की है। पिछले दो महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 82 अधिकारियों और कर्मियों पर कठोर कदम उठाए गए हैं।

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि यह कार्रवाई 29 जुलाई 2026 को स्वीकृत की गई। उन्होंने साफ कहा कि सरकार राजस्व प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। विभाग में अब जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की गई है, जिसका मतलब है कि भ्रष्टाचार या काम में लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा।

इन अधिकारियों पर मुख्य रूप से दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के मामलों में गड़बड़ी, सरकारी आदेशों की अनदेखी, अनुशासनहीनता और अपने पद का गलत इस्तेमाल करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। कार्रवाई के तौर पर कुछ अधिकारियों को आरोप पत्र भेजा गया है, तो कुछ की वेतन वृद्धि रोक दी गई है।

अधिकारी का नाम	पद/क्षेत्र	कार्रवाई का प्रकार
अरविंद कुमार	राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो, मुंगेर	आरोप पत्र गठित
दीपक कुमार	अंचल अधिकारी, राघोपुर (वैशाली)	आरोप पत्र गठित
वंदना कुमारी	तत्कालीन अंचल अधिकारी, बिस्फी (मधुबनी)	आरोप पत्र गठित
रजत कुमार वर्णवाल	अंचल अधिकारी, गोपालगंज सदर	वेतन वृद्धि रोकना
अमलेश कुमार	अंचल अधिकारी, एकमा (सारण)	वेतन वृद्धि रोकना
विश्वजीत नीलांकर	तत्कालीन अंचल अधिकारी, गोह (औरंगाबाद)	वेतन वृद्धि रोकना
अंशु कुमार सिंह	तत्कालीन अंचल अधिकारी, औरंगाबाद	वेतन वृद्धि रोकना
राजन कुमार	तत्कालीन अंचल अधिकारी, कल्याणपुर (समस्तीपुर)	वेतन वृद्धि रोकना
उदय शंकर मिश्रा	तत्कालीन अंचल अधिकारी, रामनगर (प. चंपारण)	अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी
रणभू ठाकुर	तत्कालीन अंचल अधिकारी, कुढ़नी (मुजफ्फरपुर)	अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी
अंजली कुमारी	तत्कालीन अंचल अधिकारी, हाजीपुर (वैशाली)	अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी
सुधीर कुमार ओंकारा	तत्कालीन अंचल अधिकारी, सासाराम (रोहतास)	अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी

मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के मुताबिक, इस पूरी प्रक्रिया का मकसद आम लोगों का प्रशासन पर भरोसा बढ़ाना है ताकि उन्हें जमीन संबंधी कार्यों में परेशानी न हो और भ्रष्टाचार खत्म हो सके।