Bihar: मुख्यमंत्री Samrat Chaudhary ने राज्य में शासन व्यवस्था को मजबूत करने और आम लोगों को समय पर सरकारी सेवाएं दिलाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब पंचायतों में महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को ‘सहयोग शिविर̵
Bihar: मुख्यमंत्री Samrat Chaudhary ने राज्य में शासन व्यवस्था को मजबूत करने और आम लोगों को समय पर सरकारी सेवाएं दिलाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब पंचायतों में महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को ‘सहयोग शिविर’ लगाए जाएंगे। इन शिविरों का मुख्य मकसद यह है कि गांव के लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें और उनके काम समय पर पूरे हों।
सहयोग शिविर और जन सुनवाई के नए नियम क्या हैं?
मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि पंचायतों में लगने वाले इन शिविरों में आई शिकायतों का निपटारा अधिकतम 30 दिनों के भीतर करना होगा। इसके साथ ही, जिलाधिकारियों (DM) और पुलिस अधीक्षकों (SP) को निर्देश दिया गया है कि वे रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपने कार्यालय में मौजूद रहें ताकि जनता की शिकायतों को सीधे सुना जा सके। प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए ब्लॉक, अंचल और पुलिस थानों में CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे।
अधिकारियों की तैनाती और सख्त कार्रवाई के निर्देश
इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए General Administration Department ने 37 अधिकारियों को तीन महीने के लिए जिलों में तैनात किया है। मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई फाइल एक महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहती है, तो संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार पर फोकस
शासन के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी जिला अस्पतालों को 1 जुलाई और अनुमंडल अस्पतालों को 15 अगस्त तक अपग्रेड किया जाए ताकि मरीजों को अनावश्यक रूप से रेफर न करना पड़े। साथ ही, राज्य में निवेश बढ़ाकर 20 नवंबर 2025 तक 5 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है और अगले पांच साल में एक करोड़ नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य तय किया गया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
पंचायत सहयोग शिविर कब और कहां लगेंगे?
ये शिविर हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे, जहां अधिकारी लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे।
शिकायतों के समाधान के लिए कितनी समय सीमा तय की गई है?
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, सहयोग शिविरों में मिलने वाली जन शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है।