Bihar Land Survey: पारिवारिक बंटवारा नहीं तो पूर्वजों के नाम पर रहेगी जमीन, सरकार ने बनाया मेगा प्लान

Bihar: बिहार सरकार राज्यभर में जमीन का सर्वे और रिकॉर्ड सुधारने के काम में तेजी ला रही है। सरकार का लक्ष्य इस पूरी प्रक्रिया को दिसंबर 2027 तक पूरा करना है ताकि जमीन विवादों को कम किया जा सके और पारदर्शिता बढ़े। इस काम क

बंटवारा नहीं हुआ तो क्या होगा और कौन से नियम लागू होंगे?

सरकार ने साफ किया है कि अगर जमीन का पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ है, तब भी सर्वे का काम नहीं रुकेगा। ऐसी स्थिति में जमीन पूर्वजों के नाम पर ही दर्ज रहेगी। अब जमीन की मापी के लिए मालिक का खुद मौजूद होना जरूरी नहीं है, उसकी जगह कोई प्रतिनिधि भी जा सकता है। साथ ही, अब पुराने लगान रसीद भी मान्य होंगे और नए अपडेटेड रसीद जमा करने की जरूरत नहीं होगी।

सर्वे प्रक्रिया में क्या बदलाव किए गए हैं?

अब जमीन के रिकॉर्ड केवल ऑनलाइन ही मिलेंगे, ऑफलाइन तरीके से रिकॉर्ड जारी नहीं किए जाएंगे। वंशावली रिकॉर्ड अब जमीन मालिक के वंशज खुद तैयार करके जोनल कैंप में जमा कर सकते हैं। अगर मूल मालिक जीवित है, तो वंशावली की जरूरत नहीं होगी। फर्जी दस्तावेजों के मामले में सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और ऐसी स्थिति में FIR दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है।

AI तकनीक और समय सीमा का क्या प्लान है?

जमीन सर्वे को पारदर्शी बनाने के लिए 1 अप्रैल 2026 से AI आधारित टूल्स का इस्तेमाल शुरू होगा। इसके लिए जिला स्तर पर AI सेल बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समय सीमा के भीतर काम पूरा करें। अब तक 27 करोड़ से ज्यादा दस्तावेजों को डिजिटल किया जा चुका है और करीब 17.8 लाख एकड़ सरकारी जमीन की पहचान की गई है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

बिहार लैंड सर्वे का काम कब तक पूरा होगा?

बिहार सरकार ने इस विशेष भूमि सर्वेक्षण को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

क्या सर्वे के समय जमीन मालिक का वहां होना जरूरी है?

नहीं, जमीन मालिक की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। उनके स्थान पर एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है और जमीन की मापी स्व-घोषणा फॉर्म के आधार पर हो सकती है।