Bihar में जमीन रजिस्ट्री के नियम बदले, अब CO की जांच के बिना नहीं होगा सौदा, लॉन्च हुआ नया पोर्टल

Bihar : बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री करने वालों के लिए सरकार ने नियम कड़े कर दिए हैं। फर्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। अब किसी भी जमीन की रजिस्ट्री से पहले अंचलाधिकारी (CO) की जांच रिपोर्ट लेना अनिवार्य होगा, जिससे आम लोग ठगी का शिकार होने से बच सकेंगे।

नया पोर्टल और रजिस्ट्री की प्रक्रिया क्या है

अब जमीन बेचने या खरीदने वाले व्यक्ति को सबसे पहले ई-निबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ जमीन के जरूरी कागजात और 13 तरह की जानकारियां अपलोड करनी होंगी। आवेदन मिलने के बाद CO को 10 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट देनी होगी। अगर तय समय में रिपोर्ट नहीं आती है, तो पोर्टल की जानकारी के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

इन 13 बिंदुओं पर होगी जमीन की बारीकी से जांच

CO अपनी रिपोर्ट में जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी कई चीजों की जांच करेंगे। इसमें मुख्य रूप से ये बातें शामिल होंगी:

जमाबंदीदार का नाम, खाता और खेसरा नंबर
जमीन का रकबा, श्रेणी और लगान की स्थिति
कोर्ट केस, कानूनी विवाद या बैंक लोन की जानकारी
सरकारी भूमि का दावा और निषेध श्रेणी (जैसे तालाब या श्मशान)
म्यूटेशन की स्थिति और पारिवारिक बंटवारे का प्रमाण
मौके पर विवाद की स्थिति और स्वामित्व के सबूत

बुजुर्गों के लिए डोरस्टेप रजिस्ट्री और अन्य सुविधाएं

सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 21 मई से ‘डोरस्टेप रजिस्ट्री’ सुविधा शुरू की है। इसके तहत विभाग की टीम घर जाकर मुफ्त में कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगी। इसके अलावा, 27 दिसंबर 2025 से पारिवारिक बंटवारे के बाद एक ही आवेदन से पूरे परिवार का दाखिल-खारिज हो सकेगा। फर्जी म्यूटेशन और अवैध बंधकों को 45 दिनों के भीतर रद्द करने का आदेश भी दिया गया है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

बिहार में अब जमीन रजिस्ट्री के लिए CO की रिपोर्ट क्यों जरूरी है

फर्जी रजिस्ट्री और जमीन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह नियम लाया गया है। अब CO 13 मुख्य बिंदुओं पर जमीन की जांच करेंगे, जिससे खरीदार को जमीन के असली मालिक और कानूनी स्थिति की सही जानकारी मिलेगी।

बुजुर्गों के लिए रजिस्ट्री की क्या नई सुविधा आई है

80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘डोरस्टेप रजिस्ट्री’ सेवा शुरू की गई है। इसमें निबंधन विभाग की टीम घर आकर निःशुल्क रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करेगी।