Bihar: राज्य में जमीन खरीदने वालों के लिए एक बड़ी राहत मिलने वाली है। अब रजिस्ट्री कराने से पहले खरीदार को जमीन की पूरी और सही जानकारी मिल सकेगी। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसके लिए एक नई रणनीति तैयार की है,
Bihar: राज्य में जमीन खरीदने वालों के लिए एक बड़ी राहत मिलने वाली है। अब रजिस्ट्री कराने से पहले खरीदार को जमीन की पूरी और सही जानकारी मिल सकेगी। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसके लिए एक नई रणनीति तैयार की है, जिससे विवादित जमीन की खरीद-बिक्री और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोका जा सकेगा। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल, 2026 से पूरे राज्य में लागू होगी।
कैसे काम करेगी यह नई व्यवस्था और क्या है प्रक्रिया
नया सिस्टम लागू होने के बाद खरीदार को ई-निबंधन पोर्टल पर एक खास विकल्प चुनकर जमीन की अपडेटेड जानकारी मांगनी होगी। इसके लिए आवेदक को 13 तरह की जानकारियां देनी होंगी, जिनमें खाता-खेसरा, थाना, मौजा, रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी और रैयत का नाम शामिल है। आवेदन मिलने के बाद संबंधित अंचल अधिकारी (CO) और राजस्व कर्मचारी 10 दिनों के अंदर जमीन की जांच कर अपनी रिपोर्ट देंगे। अगर जमीन विवादित हुई, तो रजिस्ट्री से पहले ही पता चल जाएगा।
राजस्व चोरी रोकने के लिए GIS तकनीक का होगा इस्तेमाल
सरकार राजस्व चोरी को रोकने के लिए खास तौर पर शहरी इलाकों में GIS तकनीक का इस्तेमाल करेगी। इससे जमीन का भौतिक सत्यापन करना आसान होगा। अगर निर्धारित समय में कोई आपत्ति नहीं आती है, तो आवेदन अपने आप निबंधन कार्यालय को भेज दिया जाएगा। इस पूरी योजना को सफल बनाने के लिए उप निबंधन महानिरीक्षक डॉ. संजय कुमार ने सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखा है और अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेनिंग दी जा रही है।
जमीन रजिस्ट्री से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण अपडेट
| तारीख/तिथि |
मुख्य निर्णय/अपडेट |
| 1 अप्रैल, 2026 |
नई निबंधन रणनीति पूरे बिहार में प्रभावी होगी |
| 23 अप्रैल, 2026 |
80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा |
| 23 अप्रैल, 2026 |
पटना, गया समेत 11 जिलों के कोर क्षेत्रों में जमीन खरीद-बिक्री पर अस्थायी रोक |
| 31 मार्च/30 जून 2027 |
सैटेलाइट टाउनशिप मास्टर प्लान तक प्रतिबंध प्रभावी रहेगा |