Bihar: बिहार में जमीन खरीदने वालों के लिए सरकार एक बड़ी राहत लाने जा रही है। 15 मई, 2026 से भूमि खरीद-बिक्री की एक नई व्यवस्था लागू होगी, जिससे जमीन के सौदों में होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। अब खरीदारों को जमीन खरीद
Bihar: बिहार में जमीन खरीदने वालों के लिए सरकार एक बड़ी राहत लाने जा रही है। 15 मई, 2026 से भूमि खरीद-बिक्री की एक नई व्यवस्था लागू होगी, जिससे जमीन के सौदों में होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। अब खरीदारों को जमीन खरीदने से पहले उसकी सरकारी जांच रिपोर्ट ऑनलाइन मिल जाएगी, जिससे यह पता चल सकेगा कि जमीन विवादित है या नहीं।
ऑनलाइन जांच रिपोर्ट के लिए क्या करना होगा
नई प्रणाली के तहत जमीन खरीदने के इच्छुक व्यक्ति को ई-निबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के समय खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी संख्या और विक्रेता का नाम देना जरूरी होगा। इसके बाद संबंधित अंचल कार्यालय जमीन की जांच करेगा और अंचलाधिकारी को 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट जारी करनी होगी। अगर रिपोर्ट समय पर नहीं मिली, तो पोर्टल की जानकारी के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
जमीन रजिस्ट्री के लिए नए और जरूरी नियम
सरकार ने रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और सख्त और पारदर्शी बनाया है। अब बिना जमाबंदी के जमीन की खरीद-बिक्री नहीं हो सकेगी और पैतृक संपत्ति के मामले में कानूनी बंटवारा होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, 30 जनवरी 2026 से 10 लाख रुपये या उससे अधिक की जमीन या मकान की रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड देना जरूरी कर दिया गया है। 2026-27 से लागू होने वाली व्यवस्था में खरीदारों को ई-निबंधन पोर्टल पर जमीन के 13 प्रमुख बिंदुओं का विवरण देना होगा, जिसके बिना रजिस्ट्री नहीं होगी।
इन जिलों में जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक
नगर विकास एवं आवास विभाग ने सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए 11 प्रमुख जिलों के कुछ खास क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री, ट्रांसफर और नए निर्माण पर रोक लगा दी है। इसमें पटना, मुजफ्फरपुर, गया, सोनपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी शामिल हैं। यह प्रतिबंध तब तक रहेगा जब तक इन क्षेत्रों का मास्टर प्लान आधिकारिक तौर पर अधिसूचित नहीं हो जाता।
Frequently Asked Questions (FAQs)
जमीन की सरकारी जांच रिपोर्ट कितने दिनों में मिलेगी?
ई-निबंधन पोर्टल पर आवेदन करने के बाद अंचलाधिकारी को हर हाल में 10 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट जारी करनी होगी।
क्या बिना जमाबंदी के जमीन खरीदी जा सकेगी?
नहीं, नए नियमों के अनुसार बिना जमाबंदी के भूमि की खरीद-बिक्री नहीं हो सकेगी। पैतृक संपत्ति के लिए कानूनी बंटवारा और विक्रेता के नाम पर जमाबंदी होना अनिवार्य है।
पैन कार्ड कब से और किन सौदों के लिए जरूरी है?
30 जनवरी, 2026 से 10 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की जमीन या मकान की रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है।