Bihar: बिहार सरकार ने जमीन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि राज्यभर में 11 जून से 17 जून 2026 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौ
Bihar: बिहार सरकार ने जमीन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि राज्यभर में 11 जून से 17 जून 2026 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान करीब 46 लाख लंबित आवेदनों को निपटाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि आम लोगों को अपनी जमीन संबंधी परेशानियों से राहत मिल सके।
इस अभियान में क्या होगा और कैसे होगा काम
सरकार ने इस काम को तीन चरणों में पूरा करने का प्लान बनाया है। सबसे पहले सभी लंबित आवेदनों की 100% स्कैनिंग की जाएगी, फिर उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और अंत में उनका तेजी से निपटारा होगा। इस काम के लिए Circle Officers और Revenue Officers की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की गई है। ज्यादातर जिलों में Special Survey Amins की मदद ली जाएगी, सिवाय उन जिलों के जहां सर्वे का काम 15 अगस्त तक पूरा होना है।
जमीन रजिस्ट्री और मापी के नए नियम क्या हैं
अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले Circle Officer (CO) की रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है, जो 10 दिनों के भीतर मिल जाएगी। इसमें यह जांचा जाएगा कि जमीन विवादित तो नहीं है। जमीन की मापी के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है। बिना विवाद वाली जमीन की मापी 7 दिन में और विवादित जमीन की मापी 11 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। साथ ही, सरकारी जमीन (Gair Majarua Aam Bhumi) की एक स्टॉप लिस्ट बनाई जा रही है ताकि उसकी अवैध खरीद-बिक्री रोकी जा सके।
लापरवाह अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई
मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि मार्च 2026 की डेडलाइन के बाद भी लाखों आवेदन लंबित रहना स्वीकार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि काम में देरी या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए Economic Offenses Unit के तहत एक स्पेशल मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है जो करीब 200 अधिकारियों के काम पर नजर रखेगा। साथ ही, सरकारी जमीन पर 10 से 35 साल से रह रहे गरीबों को मालिकाना हक देने की तैयारी भी चल रही है, बशर्ते वह जमीन सड़क या नाली के लिए न हो।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार में भूमि समाधान अभियान कब से कब तक चलेगा
यह विशेष अभियान 11 जून से 17 जून 2026 तक चलेगा। काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए इस दौरान रविवार को भी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे।
जमीन की मापी के लिए आवेदन कैसे करना होगा
जमीन की मापी के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। बिना विवाद वाली जमीन की मापी 7 दिन और विवादित जमीन की मापी 11 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।