Bihar में नीति आयोग की तर्ज पर बनेगा नया आयोग, CM सम्राट चौधरी ने लिया बड़ा फैसला

Bihar: राज्य के विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। अब बिहार में केंद्र के NITI Aayog की तरह ही एक राज्य स्तरीय आयोग बनाया जाएगा। इस फैसले का मुख्य मकसद राज्य के विकास में पारदर्शिता लाना और योजनाओं को जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू करना है।

पटना के लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प सभागार’ में योजना एवं विकास विभाग की एक हाई-लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ किया कि नए आयोग का काम राज्य के लिए लंबी अवधि का विजन तैयार करना और सबूतों के आधार पर नीतियां बनाना होगा। यह आयोग अलग-अलग सरकारी विभागों के बीच तालमेल बढ़ाएगा और विकास योजनाओं की निगरानी करेगा ताकि आम लोगों तक उनका पूरा फायदा मिल सके।

मुख्यमंत्री ने जिलों के विकास के लिए भी एक खास तरीका अपनाया है। अब हर जिले का बजट उसकी अपनी जरूरतों और वहां मौजूद संसाधनों के हिसाब से अलग से तैयार किया जाएगा। इससे क्षेत्रीय असमानता कम होगी और हर जिले के विकास पर ध्यान दिया जा सकेगा। साथ ही, विधायकों और एमएलसी के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे वे अपने क्षेत्र की योजनाओं की निगरानी आसानी से कर सकेंगे।

मुख्य निर्णय	विवरण
नया आयोग	NITI Aayog की तर्ज पर राज्य स्तरीय आयोग का गठन
विकसित बिहार 2037	राज्य गठन के 125 साल पूरे होने तक बिहार को विकसित बनाने का रोडमैप
जिला बजट	स्थानीय जरूरतों के आधार पर हर जिले का स्वतंत्र बजट प्लान
डिजिटल पोर्टल	MLAs और MLCs के लिए योजनाओं की निगरानी हेतु ऑनलाइन पोर्टल
मौसम अपडेट	जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को WhatsApp पर डेली वेदर अपडेट
गुणवत्ता और पारदर्शिता	सभी विकास योजनाओं के समय पर और पारदर्शी क्रियान्वयन पर जोर

मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना और पंचायत सरकार भवन जैसे पुराने प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि साल 2037 तक ‘विकसित बिहार’ बनाने के लिए एक स्पष्ट विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए।