Bihar: बिहार सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में लापरवाही बरतने वाले बैंकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने एक उच्च स्तरीय समिति की 5 बड़ी सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। अब जिन बै
Bihar: बिहार सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में लापरवाही बरतने वाले बैंकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने एक उच्च स्तरीय समिति की 5 बड़ी सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। अब जिन बैंकों का प्रदर्शन खराब रहेगा, उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी और सुधार न होने पर उनके सरकारी जमा (Government Deposits) पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी।
किन 15 बैंकों की होगी विशेष निगरानी
सरकार ने कुल 15 बैंकों को निगरानी सूची में रखा है। वित्त विभाग इन बैंकों को सचिव स्तर से पत्र भेजकर सुधार के निर्देश देगा। अगर अगले छह महीनों में इन बैंकों के कामकाज में बदलाव नहीं दिखा, तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। निगरानी में शामिल बैंकों की लिस्ट नीचे दी गई है:
| बैंकों के नाम |
| State Bank of India (SBI) |
| Punjab National Bank (PNB) |
| Bank of India |
| Union Bank of India |
| Central Bank of India |
| UCO Bank |
| IDBI Bank |
| Indian Overseas Bank |
| Bank of Maharashtra |
| Karnataka Bank |
| Bandhan Bank |
| IndusInd Bank |
| Utkarsh Small Finance Bank |
| Unity Small Finance Bank |
| Karur Vysya Bank |
समिति की 5 प्रमुख सिफारिशें क्या हैं
विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने बैंकों के कामकाज को सुधारने के लिए कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य आम लोगों और किसानों तक ऋण की पहुंच को आसान बनाना है।
- साख लक्ष्य: वार्षिक साख योजना (ACP) का लक्ष्य संभावित जमा का कम से कम 80 प्रतिशत रखा जाए।
- CD Ratio में सुधार: बड़े बैंकों को ज्यादा लोन बांटने का लक्ष्य दिया जाएगा क्योंकि छोटे बैंकों का प्रदर्शन बेहतर रहा है।
- जनसमर्थ पोर्टल का उपयोग: KCC और अन्य सरकारी लोन को केंद्र के जनसमर्थ पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि पारदर्शिता रहे।
- गांवों में प्रचार: पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर जीविका दीदियों और करीब 50 लाख किसानों को जनसमर्थ पोर्टल से जोड़ा जाएगा।
- रैंकिंग सिस्टम: बैंकों के लिए 100 अंकों की रैंकिंग प्रणाली लागू होगी। जिनका प्रदर्शन 50-60 प्रतिशत से कम होगा, उन पर कार्रवाई होगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार सरकार बैंकों पर कार्रवाई क्यों कर रही है?
सरकार बैंकों के साख-जमा अनुपात (CD Ratio) और वार्षिक साख योजना (ACP) के लक्ष्यों को पूरा न करने के कारण यह कदम उठा रही है, ताकि राज्य में ऋण वितरण बेहतर हो सके।
जनसमर्थ पोर्टल से आम लोगों को क्या फायदा होगा?
इस पोर्टल के जरिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और अन्य सरकारी ऋण योजनाओं का वितरण पारदर्शी होगा, जिससे किसानों और स्वयं सहायता समूहों को आसानी से लोन मिल सकेगा।