Bihar : बिहार सरकार ने राज्य के बुजुर्ग राशनकार्डधारकों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है। अब 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को राशन की दुकान पर लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। सरकार खुद उनके घर जाकर हर महीने गेहूं
Bihar : बिहार सरकार ने राज्य के बुजुर्ग राशनकार्डधारकों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है। अब 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को राशन की दुकान पर लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। सरकार खुद उनके घर जाकर हर महीने गेहूं और चावल पहुंचाएगी, जिससे करीब 28 लाख उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा।
किसे मिलेगा घर बैठे राशन का लाभ
यह सुविधा उन परिवारों के लिए है जिनमें राशनकार्डधारक की उम्र 80 साल से ज्यादा है और परिवार में कोई भी सदस्य 80 साल से कम उम्र का नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में करीब 6.87 लाख मुख्य राशनकार्डधारक 80 वर्ष से ऊपर के हैं, जिनके परिवारों को मिलाकर कुल 28 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।
कैसे लागू होगा यह नया नियम
इस योजना को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तीन जिलों में शुरू किया जाएगा। इन जिलों में व्यवस्था और नतीजों की जांच करने के बाद इसे पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग इसके लिए SOP तैयार कर रहा है ताकि अनाज की डिलीवरी में कोई परेशानी न हो। खाद्य मंत्री Ashok Choudhary ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र परिवारों की लिस्ट जल्द से जल्द तैयार की जाए।
विभाग के अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
मंत्री Ashok Choudhary ने साफ किया है कि लाभार्थियों को समय पर अनाज पहुंचाना प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने नए राशन कार्ड पारदर्शी तरीके से जल्द जारी करने और खाली पड़ी Fair Price Shops (जन वितरण दुकानों) को समय पर भरने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही, ट्रांसपोर्टरों को चेतावनी दी गई है कि अनाज की क्वालिटी और सप्लाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार में घर बैठे राशन पाने के लिए उम्र की क्या शर्त है
इस सुविधा का लाभ केवल उन राशनकार्डधारक परिवारों को मिलेगा जिनमें मुख्य सदस्य की उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है और परिवार में कोई भी सदस्य 80 साल से कम उम्र का नहीं है।
यह योजना पूरे बिहार में कब से लागू होगी
सरकार पहले इसे तीन जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करेगी। इसके बाद वहां के अनुभव और व्यवस्था को देखते हुए इसे राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाएगा।