Bihar में 18 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का प्लान, शिक्षा और गृह विभाग समेत कई जगह मिलेगी नौकरी

Bihar: बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा खाका तैयार किया है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 18 लाख 73 हजार से ज्यादा लोगों को नौकरी और स्वरोजगार से जोड़ने की योजना है। सरकार का बड़ा लक्ष्य अगले पांच सालों में कुल 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करना है, जिसमें से नवंबर 2025 से मई 2026 के बीच करीब 4 लाख 82 हजार लोगों को पहले ही काम मिल चुका है।

रोजगार देने की इस पूरी प्रक्रिया में युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग मुख्य भूमिका निभा रहा है। सबसे ज्यादा मौके शिक्षा विभाग में दिख रहे हैं। BPSC के जरिए TRE 4.0 के तहत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अगस्त 2026 में नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। सरकार हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती करना चाहती है। इसके अलावा 211 नए डिग्री कॉलेजों में लगभग 3,687 संविदा सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की जा रही है, जिनकी पोस्टिंग 7 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी।

शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में भी बड़ी भर्तियां होने वाली हैं। गृह विभाग में इस साल करीब 22,000 कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर की भर्ती का प्रस्ताव है। साथ ही पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 17,000 नए जवान अनुबंध पर रखे जाएंगे, जिसमें अब रिटायर्ड अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी मौका मिल सकता है। श्रम संसाधन विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट के 210 पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती चल रही है।

विभाग/योजना	पदों की संख्या/लाभ	मुख्य विवरण
शिक्षा विभाग (कॉलेज)	26,000	शिक्षक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी
गृह विभाग	22,000	कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर
स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस	17,000	अनुबंध पर नए जवान
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	9,000	भर्ती प्रक्रिया जारी
विशेष शिक्षक	7,200	भर्ती प्रक्रिया जारी
सहायक प्रोफेसर	3,687	संविदा पर नियुक्ति

नौकरी के साथ-साथ सरकार स्वरोजगार और इंटर्नशिप पर भी जोर दे रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 18 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए पहली किस्त दी गई है, जिसे बाद में बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक किया जा सकता है। वहीं, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2026 के तहत इंटर्नशिप करने वालों को उनके Qualification के हिसाब से 4,000 से 6,000 रुपये तक का मासिक वजीफा मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में काम के मौके देने के लिए 2 जुलाई 2026 को ‘विकसित भारत-रोजगार गारंटी मिशन (बिहार) 2026’ भी शुरू किया गया है।