Bihar: बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और विधायकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Samrat Choudhary की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कैशलेस इलाज की सुविधा को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से करी
Bihar: बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और विधायकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Samrat Choudhary की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कैशलेस इलाज की सुविधा को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से करीब 10 लाख लोगों और उनके परिवार वालों को सीधा फायदा पहुंचेगा। अब मरीजों को इलाज के लिए पहले पैसे खर्च कर बाद में रिइम्बर्समेंट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ और क्या हैं नियम
इस स्कीम के तहत बिहार विधानसभा और परिषद के सदस्यों (MLA, MLC), ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों, नियमित राज्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। लाभार्थियों को ‘Bihar Government Health Scheme’ के तहत एक खास कार्ड दिया जाएगा। यह सुविधा केवल IPD यानी अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए होगी। बिहार के साथ-साथ देश के सभी बड़े अस्पतालों को इस सिस्टम से जोड़ने की योजना है।
मेडिकल अलाउंस और इलाज की प्रक्रिया में क्या बदलाव होगा
अभी तक सरकारी कर्मचारियों को हर महीने 1,000 रुपये मेडिकल अलाउंस मिलता था। अब इस कैशलेस सुविधा के बदले उनके अलाउंस में से 900 रुपये काटे जाएंगे। पहले की रिइम्बर्समेंट प्रणाली काफी जटिल थी, जिससे कर्मचारियों को काफी परेशानी होती थी। अब स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा ताकि लोग आसानी से इस सुविधा का लाभ ले सकें।
Frequently Asked Questions (FAQs)
कैशलेस इलाज के लिए कौन सा कार्ड मिलेगा?
लाभार्थियों को ‘Bihar Government Health Scheme’ के तहत एक समर्पित कार्ड दिया जाएगा, जिसका उपयोग वे कैशलेस इलाज के लिए कर सकेंगे।
क्या इस सुविधा के लिए मेडिकल अलाउंस में कटौती होगी?
हाँ, राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले 1,000 रुपये के मासिक मेडिकल अलाउंस में से 900 रुपये काटे जाएंगे।