Bihar में शिक्षा और AI पर जोर, CM सम्राट चौधरी बोले- युवाओं के लिए बढ़ेंगे रोजगार के मौके

Bihar: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की तरक्की के लिए शिक्षा, स्किल, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे को सुधारने की बात कही है। बुधवार को उन्होंने कहा कि समय बदल रहा है और बिहार को भी इसके हिसाब से खुद को ढालना होगा ताकि राज्य के युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा किए जा सकें।

सरकार अब राज्य में उच्च शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाने और कॉलेज-स्कूलों की पहुंच आसान बनाने पर काम कर रही है। जिन 211 जगहों पर डिग्री कॉलेज नहीं थे, वहां अब कॉलेज खुल गए हैं। इनमें 15 जुलाई से काम शुरू हो गया है और 10 अगस्त से शिक्षक अपनी ड्यूटी पर आ चुके हैं। अगले तीन महीनों के भीतर स्थायी शिक्षकों की भर्ती भी कर ली जाएगी।

शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 511 नए स्कूल बनाए गए हैं जिनमें लाइव क्लास की सुविधा मिलेगी। 15 अगस्त से इन स्कूलों में रात 11 बजे तक ऑनलाइन टीचर उपलब्ध रहेंगे। साथ ही, मॉडल स्कूलों की संख्या 551 से बढ़ाकर 1,001 करने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूलों को ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ बनाने के लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है।

परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए एक रिफॉर्म कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में AI और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। छात्रों की मदद के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत करीब 18,000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं।

टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और विधायकों से भी अपने क्षेत्रों में बेहतर विकास के लिए AI और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करने को कहा है। कर्मचारियों के लिए हर दो महीने में डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किए जाएंगे।

क्षेत्र	मुख्य पहल/बदलाव
डिग्री कॉलेज	211 नए कॉलेज शुरू, 3 महीने में स्थायी भर्ती
आधुनिक स्कूल	511 स्कूलों में रात 11 बजे तक ऑनलाइन क्लास
मॉडल स्कूल	संख्या 551 से बढ़ाकर 1,001 की जाएगी
AI यूनिवर्सिटी	मुजफ्फरपुर में स्थापना की तैयारी
क्रेडिट कार्ड	छात्रों के लिए 18,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
खेती	सभी पंचायतों में वेदर स्टेशन, स्मार्ट सिंचाई पर जोर

सरकार पहले से ही राशन कार्ड और किसानों के डिजिटल सर्वे में AI का इस्तेमाल कर रही है। अब मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सीधे स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों से बात करें और उनकी समस्याओं को पोर्टल पर अपलोड करें। इसके लिए छात्र कल्याण योजनाओं के तालमेल हेतु एक अलग निदेशालय भी बनाया जाएगा।