Bihar में ग्राम पंचायतों में टैक्स वसूली की खबरें गलत, CM Samrat Choudhary ने किया दावे को खारिज

Bihar: बिहार के ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हर घर से सालाना 1,200 रुपये टैक्स वसूलने की चर्चाएं तेज थीं। इन खबरों ने गांव के लोगों के बीच चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री Samrat Choudhary ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने साफ किया है कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही है।

मुख्यमंत्री Samrat Choudhary ने 7 जुलाई 2026 को आधिकारिक तौर पर कहा कि ग्राम पंचायतों में हर घर पर टैक्स लगाए जाने की खबरें बेबुनियाद हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस बयान के बाद बिहार की ग्रामीण जनता को बड़ी राहत मिली है।

इससे पहले 3 और 5 जुलाई 2026 को ऐसी खबरें आई थीं कि Bihar Panchayati Raj Department ने शहरी निकायों की तर्ज पर गांवों में टैक्स सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। कहा जा रहा था कि 16th Central Finance Commission की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह कदम उठाया जाएगा। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि संपत्ति के आकार और लोकेशन के हिसाब से औसतन 1,200 रुपये सालाना टैक्स लिया जाएगा, जिसमें पानी, साफ-सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी सेवाओं का शुल्क भी शामिल होगा।

इन खबरों के बाद Congress और CPI जैसी विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार की आलोचना की थी। उनका कहना था कि बिहार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए गांवों में ऐसा टैक्स लगाना अव्यावहारिक और संवेदनहीन फैसला होगा। हालांकि, अब मुख्यमंत्री के इनकार के बाद यह मामला शांत होता दिख रहा है।