Bihar: मुख्यमंत्री Samrat Choudhary ने राज्य से बाहर रह रहे लोगों से बिहार लौटने और यहां उद्योग-धंधे लगाने की अपील की है. उन्होंने साफ कहा है कि निवेश बढ़ाने के लिए राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है. इसके ल
Bihar: मुख्यमंत्री Samrat Choudhary ने राज्य से बाहर रह रहे लोगों से बिहार लौटने और यहां उद्योग-धंधे लगाने की अपील की है. उन्होंने साफ कहा है कि निवेश बढ़ाने के लिए राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है. इसके लिए पुलिस को पूरी छूट दे दी गई है ताकि अपराधी डरें और बिजनेस करने वालों को सुरक्षा मिले. सरकार का लक्ष्य है कि बिहार को अपराध मुक्त बनाकर यहां निवेश का माहौल बनाया जाए.
निवेश के लिए क्या हैं नई योजनाएं और नियम
सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए BIADA Land Allotment & Management Policy 2026 लागू की है. इसमें अब प्लॉट का आवंटन ऑनलाइन होगा और ई-नीलामी की सुविधा मिलेगी. उद्यमियों को 30, 60 या 90 साल की लीज पर जमीन मिल सकेगी. इसके अलावा IT सेक्टर के लिए 30% सब्सिडी और ब्याज में छूट का प्रावधान है. सरकार का लक्ष्य अगले पांच सालों में 50 लाख करोड़ का निवेश लाना और एक करोड़ नौकरियां पैदा करना है.
कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी
राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) की 67वीं बैठक में कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है. मुजफ्फरपुर और किशनगंज में Dalmia और Ambuja की सीमेंट फैक्ट्रियां लगेंगी. वहीं हाजीपुर, वैशाली में 100 एकड़ जमीन पर देश का तीसरा सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा. इन प्रोजेक्ट्स से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और काम की तलाश में बाहर जाने वाले लोगों की संख्या कम होगी.
सुरक्षा और शासन पर सरकार का क्या स्टैंड है
CM Samrat Choudhary ने कहा है कि अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा. उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे खुद उद्यमियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री के मुताबिक, अगर अपराधियों ने चुनौती दी तो पुलिस 48 घंटे के भीतर जवाब देगी. सरकार 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसके लिए सुशासन और कानून का राज सबसे ऊपर रखा गया है.
Frequently Asked Questions (FAQs)
BIADA की नई लैंड पॉलिसी 2026 में क्या खास है
इस नीति के तहत अब जमीन का आवंटन ऑनलाइन और ई-नीलामी के जरिए होगा. इसमें ‘प्लग-एंड-प्ले’ सुविधा और सरल भुगतान सिस्टम लागू किया गया है ताकि उद्यमियों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें.
बिहार में IT सेक्टर के लिए क्या सब्सिडी मिल रही है
Bihar Information Technology Policy 2024 के तहत फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 30% सब्सिडी और पांच साल के लिए 10% ब्याज छूट का प्रावधान है.