Bihar: मुख्यमंत्री Samrat Chaudhary ने अपने कार्यकाल का पहला महीना पूरा कर लिया है. इस दौरान सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था को सुधारने और शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया है. सरकार का लक्ष्य विकास का
Bihar: मुख्यमंत्री Samrat Chaudhary ने अपने कार्यकाल का पहला महीना पूरा कर लिया है. इस दौरान सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था को सुधारने और शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया है. सरकार का लक्ष्य विकास कार्यों में तेजी लाना और महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करना है ताकि आम जनता को सीधा फायदा मिल सके.
कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए?
CM Chaudhary ने अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई है. पुलिस को पूरी छूट दी गई है और निर्देश है कि किसी भी चुनौती का जवाब 48 घंटे के भीतर मिले. महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए ‘Police Didi’ स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत 1500 महिला पुलिसकर्मी स्कूटर पर स्कूलों और कॉलेजों के पास तैनात रहेंगी. साथ ही, जनता की शिकायतों के लिए ‘Sahyog Helpline (1100)’ और पोर्टल शुरू किया गया है, जहां 30 दिनों के भीतर समाधान का वादा किया गया है.
शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव आएंगे?
सरकार सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिससे जिला स्कूलों और ब्लॉक के एक हाई स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा. निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए फीस का ढांचा पारदर्शी करना होगा और माता-पिता अब अपनी पसंद की दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे. इसके अलावा, 208 ब्लॉकों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे और 3.5 लाख सरकारी शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है ताकि पढ़ाई की क्वालिटी बेहतर हो सके.
प्रशासनिक सुधार और अन्य नए नियम क्या हैं?
बिहार सरकार 1979 से चले आ रहे पुराने प्रशासनिक सिस्टम को बदलने के लिए ‘Executive Rules 2026’ तैयार कर रही है, जिससे कामकाज में पारदर्शिता आएगी. अब DM और SP को हर दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आम जनता के लिए उपलब्ध रहना होगा. कोचिंग सेंटरों के लिए भी नया कानून आ रहा है, जिसके तहत 25 से ज्यादा छात्रों वाले सेंटरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, वरना जुर्माना भरना पड़ेगा.
Frequently Asked Questions (FAQs)
Police Didi स्कीम क्या है और यह कैसे काम करेगी?
यह महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई योजना है. इसमें 1500 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटर दिए गए हैं, जो स्कूलों और कॉलेजों के पास तैनात रहकर छेड़खानी और अपराधों पर लगाम लगाएंगे.
निजी स्कूलों के लिए सरकार ने क्या नए नियम बनाए हैं?
अब निजी स्कूलों को फीस का स्ट्रक्चर पारदर्शी रखना होगा. स्कूल अब माता-पिता को मजबूर नहीं कर सकते कि वे किताबें या यूनिफॉर्म किसी खास दुकान से ही खरीदें. साथ ही, फीस बकाया होने पर छात्रों को परीक्षा या रिजल्ट से नहीं रोका जा सकता.