Bihar: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्र सरकार के सामने राज्य के विकास का एक बड़ा ब्लूप्रिंट रखा है। नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में उन्होंने ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य में ब
Bihar: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्र सरकार के सामने राज्य के विकास का एक बड़ा ब्लूप्रिंट रखा है। नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में उन्होंने ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य में बिहार की भूमिका को साफ किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगीकरण जैसे जरूरी मुद्दों पर केंद्र से सहयोग मांगा ताकि राज्य की तरक्की को रफ्तार मिल सके।
बिहार के विकास के लिए केंद्र से क्या मांगे?
मुख्यमंत्री ने राज्य की बुनियादी जरूरतों और भविष्य की योजनाओं के लिए कई बड़े प्रस्ताव रखे। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत पहले से किए गए खर्च और चालू प्रोजेक्ट्स के लिए कुल 18,000 करोड़ रुपये की मांग की। इसके अलावा, गया, राजगीर और नालंदा जैसे पर्यटन केंद्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लिए एयर कनेक्टिविटी में सुधार की अपील की। उन्होंने बिहार में IISER और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों के क्षेत्रीय केंद्र खोलने का भी अनुरोध किया।
रोजगार और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की क्या है तैयारी?
सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार सरकार अब मिशन मोड में काम कर रही है। राज्य में 14,037 एकड़ नई औद्योगिक जमीन को मंजूरी दी गई है और पिछले दो साल में सौर ऊर्जा व सड़कों जैसे प्रोजेक्ट्स में 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निजी निवेश आया है। कौशल विकास के लिए पटना में 640 करोड़ रुपये की लागत से आर्यभट्ट अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र बनाया जा रहा है। साथ ही, भागलपुर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTI) की स्थापना और 10 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क की मांग की गई है।
खेल और तकनीक के क्षेत्र में क्या होगा नया?
बिहार अब खेल जगत में भी अपनी पहचान बनाना चाहता है। मुख्यमंत्री ने 2028 में राष्ट्रीय युवा खेल, 2030 में हॉकी विश्व कप और 2031 में राष्ट्रीय खेल की मेजबानी के लिए केंद्र से समर्थन मांगा है। तकनीक के मोर्चे पर, राज्य सरकार जल्द ही अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नीति लेकर आएगी। इसके अलावा, शहरों के विकास के लिए 14 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि शहरी भीड़ कम हो और नए रोजगार पैदा हों।
Frequently Asked Questions (FAQs)
जल जीवन मिशन के लिए बिहार सरकार ने कितनी राशि मांगी है?
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जल जीवन मिशन के लिए कुल 18,000 करोड़ रुपये की मांग की है। इसमें 13,000 करोड़ रुपये पुराने खर्चों के लिए और 5,000 करोड़ रुपये चल रही परियोजनाओं के लिए मांगे गए हैं।
बिहार में किन बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी की इच्छा जताई गई है?
बिहार सरकार ने 2028 में राष्ट्रीय युवा खेल, 2030 में हॉकी विश्व कप और 2031 में राष्ट्रीय खेल की मेजबानी के लिए केंद्र सरकार से विशेष समर्थन मांगा है।