Bihar: बिहार सरकार ने सरकारी जमीन के रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए ‘Bihar Bhumi’ ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इस डिजिटल पहल का मकसद आम लोगों को जमीन की जानकारी आसानी से देना और सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध
Bihar: बिहार सरकार ने सरकारी जमीन के रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए ‘Bihar Bhumi’ ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इस डिजिटल पहल का मकसद आम लोगों को जमीन की जानकारी आसानी से देना और सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों को रोकना है। राज्य में इन दिनों अवैध कब्जे हटाने के लिए बुलडोजर अभियान भी चलाया जा रहा है।
Bihar Bhumi पोर्टल से जमीन की जानकारी कैसे देखें?
अगर आप सरकारी जमीन का विवरण देखना चाहते हैं, तो बिहार भूमि पोर्टल पर जाकर आसानी से यह काम कर सकते हैं। सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और अपना जिला और अंचल चुनें। इसके बाद खाता नंबर, प्लॉट नंबर या जमीन मालिक का नाम डालकर सर्च करें। पोर्टल पर आपको बिहार भूलेख, जमाबंदी, म्यूटेशन स्टेटस, खसरा-खतौनी और भू-नक्शा जैसी कई जानकारियां मिल जाएंगी। इसके अलावा लोग यहाँ से लगान का भुगतान और LPC के लिए आवेदन भी कर सकते हैं।
अवैध कब्जे और बुलडोजर अभियान पर सरकार का एक्शन
बिहार सरकार सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को हटाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ किया है कि किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध ढांचा पाया गया तो उसे बिना किसी छूट के गिरा दिया जाएगा। हाल ही में पटना के कुर्जी इलाके में गंगा रिवरफ्रंट के पास करीब एक बीघा जमीन को अवैध शोरूम गिराकर मुक्त कराया गया। साथ ही, मंदिरों और मठों की जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए एक स्पेशल सेल का गठन किया गया है, जिसमें राजस्व और कानून विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।
जमीन रिकॉर्ड सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
सरकार ने जमीन के रिकॉर्ड को सही करने के लिए ‘राजस्व महा अभियान’ चलाया था, जिसमें जमाबंदी की गलतियों को सुधारने के लिए कैंप लगाए गए और घर-घर जाकर लोगों की मदद की गई। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जयसवाल ने बताया कि जमीन का सर्वे काम जारी है और जमीन मालिकों को स्व-घोषणा पत्र जमा करने का समय दिया गया है। सरकार ने उन लोगों के लिए इनाम की घोषणा भी की है जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की सही जानकारी देंगे।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार भूमि पोर्टल पर कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं?
इस पोर्टल पर यूजर जमाबंदी, म्यूटेशन स्टेटस, खसरा-खतौनी, भू-नक्शा देख सकते हैं। साथ ही लगान का भुगतान और लैंड पजेशन सर्टिफिकेट (LPC) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
धार्मिक ट्रस्ट की जमीनों के लिए सरकार ने क्या नया कदम उठाया है?
बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और अन्य धार्मिक ट्रस्टों की जमीनों से अवैध कब्जा हटाने के लिए एक स्पेशल सेल बनाया है। यह सेल कानूनी कार्रवाई और बेदखली की प्रक्रिया का समन्वय करेगा।