Bihar के बाजार में लौटेगी रौनक, बैंक बांटेंगे 4.95 लाख करोड़ का लोन; लापरवाही करने वाले बैंकों पर होगी सख्ती

Bihar: राज्य के बाजारों में छाई सुस्ती को दूर करने और कारोबार को रफ्तार देने के लिए बिहार सरकार और बैंकों ने एक बड़ी योजना तैयार की है। अब राज्य में 4.95 लाख करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जाएगा, जो पिछले साल के मुकाबले 1.59 लाख करोड़ रुपये ज्यादा है। इस कदम से नए बिजनेस शुरू होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

वर्ष 2026-27 के लिए इस वार्षिक ऋण योजना (Annual Credit Plan) का ऐलान 23 जून को राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की बैठक में किया जाएगा। बिहार सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे कर्ज-जमा अनुपात (Credit-Deposit Ratio) में सुधार करें। इस योजना के तहत कृषि, उद्योग, डेयरी, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन जैसे क्षेत्रों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए पैसा दिया जाएगा। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक समिति इसकी निगरानी करेगी।

सरकार ने उन बैंकों को सख्त चेतावनी दी है जो लोन बांटने में कोताही बरत रहे हैं। उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि जो बैंक लक्ष्य पूरा नहीं करेंगे, उनके खातों से सरकारी पैसा निकाल लिया जाएगा। ऐसे बैंकों को सुधार के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। समीक्षा में पाया गया है कि SBI, PNB, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, IDBI, इंडियन ओवरसीज बैंक, बंधन बैंक और कर्नाटक बैंक जैसे बड़े बैंक अपने लक्ष्य के 50 प्रतिशत से भी कम लोन बांट पाए हैं।

लोन की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के ‘जनसमर्थ पोर्टल’ का इस्तेमाल होगा। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। साथ ही, हर पंचायत में ‘सहयोग शिविर’ लगाए जाएंगे ताकि किसान मौके पर ही आवेदन कर सकें।

विवरण	जानकारी
कुल ऋण लक्ष्य	4.95 लाख करोड़ रुपये
कृषि ऋण लक्ष्य	1.20 लाख करोड़ रुपये (60 लाख किसानों के लिए)
कृषि ऋण ब्याज दर	7% (समय पर भुगतान पर 4% अनुदान)
अनुदान वितरण	3% केंद्र सरकार और 1% बिहार सरकार
कृषि महाअभियान की शुरुआत	23 जून 2026 से
डिजिटल माध्यम	जनसमर्थ पोर्टल