8वें वेतन आयोग की अगली बैठकें Delhi में 7 और 10 अगस्त को, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट

Finance : केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर नई जानकारी सामने आई है। आयोग ने दिल्ली में बैठकों का नया शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें कर्मचारियों के संगठनों और यूनियनों के साथ चर्चा की जाएगी। यह बैठकें वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़ी मांगों पर केंद्रित होंगी।

आठवें वेतन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि बातचीत का अगला दौर 7 और 10 अगस्त, 2026 को नई दिल्ली में होगा। आयोग ने साफ किया है कि दिल्ली की ये बैठकें आखिरी नहीं होंगी और आने वाले समय में अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी चर्चाएं आयोजित की जाएंगी।

जिन संगठनों ने अपना मेमोरेंडम पहले ही जमा कर दिया है, लेकिन अभी तक आयोग से बात नहीं की है, वे 31 जुलाई, 2026 तक अपनी मेमो आईडी के साथ अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि सरकार ने 3 नवंबर, 2025 को इस आयोग का गठन किया था और इसे 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है।

मुख्य बिंदु	विवरण
बैठक की तारीखें	7 और 10 अगस्त, 2026
बैठक का स्थान	नई दिल्ली
अध्यक्ष	न्यायूमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई
रिपोर्ट की समयसीमा	मई-जून 2027 तक संभावित
मुख्य फोकस	NPS, UPS और ग्रेच्युटी की समीक्षा
अपॉइंटमेंट की अंतिम तिथि	31 जुलाई, 2026

आयोग की शर्तों (ToR) में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के लाभों की समीक्षा करना शामिल है। हालांकि, सरकार ने संसद में यह स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कर्मचारी संगठनों जैसे NC-JCM ने सरकार से NPS और UPS को हटाने और 3.833 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम सिफारिशें 2027 के मध्य तक आने की उम्मीद है, इसलिए कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अभी किसी बड़े वित्तीय निवेश या प्रतिबद्धता से बचें।