Finance : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोग की एक अहम बैठक 22 और 23 जून 2026 को Lucknow में होने जा रही है। इस
Finance : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोग की एक अहम बैठक 22 और 23 जून 2026 को Lucknow में होने जा रही है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के हितधारकों से बातचीत की जाएगी, जिससे कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बड़े बदलाव की उम्मीद है।
Lucknow बैठक और आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
आयोग ने 21 मई 2026 को आधिकारिक सूचना जारी की है कि वह उत्तर प्रदेश का दौरा करेगा। जो लोग इस बैठक में शामिल होना चाहते हैं, वे 10 जून 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ अपना ज्ञापन और एक यूनिक मेमो आईडी देना जरूरी है। आयोग ने साफ किया है कि लखनऊ की बैठक केवल उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है, अन्य राज्यों के लिए अलग बैठकें होंगी।
सैलरी और फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या हैं मांगें?
विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग की है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 है, जिसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
| संस्था/संगठन |
न्यूनतम वेतन की मांग |
अन्य मांग |
| PSNM |
₹50,000 – ₹60,000 |
लेवल 6 शिक्षकों के लिए ₹1,34,500 |
| IRTSA |
₹52,000 |
– |
| NC-JCM |
₹69,000 (संभावित) |
3.83 का फिटमेंट फैक्टर |
8वें वेतन आयोग की समय-सीमा और अन्य अपडेट
भारत सरकार ने 3 नवंबर 2025 को इस आयोग का गठन किया था। नए वेतनमानों के लिए 1 जनवरी 2026 को संदर्भ तिथि माना गया है। साथ ही, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2026 से प्रभावी 2% अतिरिक्त महंगाई भत्ता (DA) मंजूर किया है, जिससे DA की दर 58% से बढ़कर 60% हो गई है। आयोग अपनी रिपोर्ट गठन के 18 महीने के भीतर सौंपेगा, जिसकी अंतिम सिफारिशें 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक आ सकती हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
8वें वेतन आयोग की लखनऊ बैठक कब है और कौन आवेदन कर सकता है?
यह बैठक 22 और 23 जून 2026 को होगी। केवल उत्तर प्रदेश के हितधारक 10 जून 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
न्यूनतम मूल वेतन कितना हो सकता है?
वर्तमान में न्यूनतम वेतन ₹18,000 है। विभिन्न संगठनों ने इसे ₹50,000 से ₹69,000 के बीच करने की मांग की है, जो फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा।