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8th Pay Commission: क्या 69,000 रुपये होगी बेसिक सैलरी, दिल्ली में शुरू हुई बैठकें, जानिए लेटेस्ट अपडेट

Finance: सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक कर्मचारी यूनियनों और संगठनों के साथ जरूरी बैठकें शुरू हो गई हैं। इन बैठकों में स

Finance: सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक कर्मचारी यूनियनों और संगठनों के साथ जरूरी बैठकें शुरू हो गई हैं। इन बैठकों में सैलरी बढ़ाने और फिटमेंट फैक्टर जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, जिससे लाखों कर्मचारियों की तनख्वाह पर असर पड़ेगा।

सैलरी और फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या हैं मांगें?

विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें आयोग के सामने रखी हैं। NC-JCM ने न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये करने और 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लगाने का प्रस्ताव दिया है। वहीं, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने 4 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जिससे न्यूनतम सैलरी 72,000 रुपये तक जा सकती है।

संगठन	बेसिक सैलरी मांग	फिटमेंट फैक्टर
NC-JCM	69,000 रुपये	3.833
BPMS	72,000 रुपये (संभावित)	4.0
FNPO	69,000 रुपये (Level 1)	3.83
PSNM	–	2.62 से 3.83

आयोग की समय सीमा और नियम क्या हैं?

8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in पर ज्ञापन जमा करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 तय की गई है। सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और DA साल में दो बार बढ़ता रहेगा।

पेंशनभोगियों और लागू होने की तारीख पर अपडेट

यह वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट 2027 के मध्य तक सौंप सकता है। उम्मीद है कि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को पिछला बकाया (Arrears) भी मिल सकता है। जो पेंशनभोगी 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले रिटायर हुए हैं, वे भी इस नए वेतन आयोग के लाभ के लिए पात्र होंगे।

Frequently Asked Questions (FAQs)

8वें वेतन आयोग की बैठकें कब और कहाँ हो रही हैं?

आयोग की बैठकें 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक दिल्ली में आयोजित की जा रही हैं, जिसमें कर्मचारी यूनियनों से चर्चा की जा रही है।

न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी हो सकती है?

NC-JCM और FNPO ने 69,000 रुपये की मांग की है, जबकि BPMS के प्रस्ताव के अनुसार यह 72,000 रुपये तक जा सकती है।