Finance : दिल्ली में 8वें वेतन आयोग की तीन दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक 28 अप्रैल, 2026 से शुरू हो गई है। इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर और न
Finance : दिल्ली में 8वें वेतन आयोग की तीन दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक 28 अप्रैल, 2026 से शुरू हो गई है। इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम बेसिक पे जैसे विषयों पर होने वाली इस बातचीत से लाखों कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
8वें वेतन आयोग की बैठक और मुख्य सदस्य कौन हैं
भारत सरकार ने 3 नवंबर, 2025 को एक राजपत्र अधिसूचना के जरिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। इस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं। प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य और पूर्व आईएएस अधिकारी पंकज जैन सदस्य-सचिव के तौर पर इसमें शामिल हैं। आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीने के भीतर देनी है और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है।
कर्मचारी यूनियनों की क्या हैं मुख्य मांगें
विभिन्न कर्मचारी संघों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन तैयार किए हैं। कुछ प्रमुख संगठनों की मांगें नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती हैं:
| संस्था का नाम |
न्यूनतम वेतन की मांग |
फिटमेंट फैक्टर की मांग |
| NC-JCM (स्टाफ साइड) |
₹69,000 |
3.83 |
| भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) |
₹72,000 |
4.0 |
| फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) |
₹1.12 लाख (पोस्टमैन के लिए) |
3.83 |
| प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच (PSNM) |
– |
2.62 से 3.83 |
सैलरी और महंगाई भत्ते पर ताजा अपडेट
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी है, जिससे यह दर 58% से बढ़कर 60% हो गई है। आयोग ने बताया कि उन्हें बहुत सारे अनुरोध मिले हैं, इसलिए 28 से 30 अप्रैल तक अधिकतम यूनियनों से मुलाकात की जा रही है। समय की कमी के कारण जो संघ इस बार नहीं जुड़ पाए, उनके लिए आने वाले महीनों में दिल्ली और अन्य राज्यों में अलग से बैठकें की जाएंगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू हो सकती हैं
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होने की संभावना है।
न्यूनतम मूल वेतन (Minimum Basic Pay) के लिए क्या मांग की गई है
विभिन्न यूनियनों ने अलग-अलग मांगें रखी हैं, जिनमें NC-JCM ने ₹69,000 और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने ₹72,000 के न्यूनतम वेतन का प्रस्ताव दिया है।