Finance: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की प्रक्रिया तेज हो गई है। आयोग ने रक्षा और रेल मंत्रालय के तहत आने वाले संगठनों और यूनियनों के साथ दिल्ली में महत्वपूर्ण बै
Finance: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की प्रक्रिया तेज हो गई है। आयोग ने रक्षा और रेल मंत्रालय के तहत आने वाले संगठनों और यूनियनों के साथ दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकें तय की हैं। इन बैठकों में वेतन संरचना, भत्तों और सेवा शर्तों को लेकर चर्चा होगी, जिससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी और सुविधाओं पर असर पड़ेगा।
दिल्ली में बैठकें और आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
8वें वेतन आयोग की ये बैठकें 13 और 14 मई 2026 को दिल्ली में आयोजित की जाएंगी। जो संगठन या यूनियन इन बैठकों में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्हें 10 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए Memorandum ID होना जरूरी है, जो प्रस्ताव जमा करने के बाद मिलता है। आयोग केवल शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को ही बैठक के लिए बुलाएगा।
सुझाव भेजने की समय सीमा और तरीका
वेतन आयोग ने MyGov पोर्टल के जरिए सुझाव और ज्ञापन (Memorandums) भेजने की तारीख बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दी है। पहले इसकी आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। ध्यान रहे कि सभी आवेदन केवल डिजिटल तरीके से ही स्वीकार किए जाएंगे, कागजी आवेदन मान्य नहीं होंगे। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित यह आयोग मई 2027 तक अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकता है।
कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं?
NC-JCM ने वेतन आयोग के सामने कई बड़ी मांगें रखी हैं, जो नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती हैं:
| विवरण |
मांगी गई सुविधा/राशि |
| न्यूनतम बेसिक पे |
69,000 रुपये |
| फिटमेंट फैक्टर |
3.83 |
| सालाना इंक्रीमेंट |
6% |
| HRA स्लैब |
न्यूनतम 30% |
| पेंशन योजना |
पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली |
| अर्जित अवकाश नकदीकरण |
600 दिनों तक |
| मृत्यु पर मुआवजा |
2 करोड़ रुपये (सेवा संबंधी घटना पर) |
यह नया वेतनमान तकनीकी रूप से 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। दिल्ली के अलावा आयोग हैदराबाद, श्रीनगर और लद्दाख का भी दौरा करेगा ताकि जमीनी स्तर पर सुझाव लिए जा सकें।
Frequently Asked Questions (FAQs)
8वें वेतन आयोग की दिल्ली बैठक में शामिल होने के लिए आखिरी तारीख क्या है?
रक्षा और रेलवे मंत्रालय के संगठनों के लिए दिल्ली बैठक में शामिल होने के आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई 2026 है। आवेदन ऑनलाइन करना होगा और इसके लिए Memorandum ID अनिवार्य है।
MyGov पोर्टल पर सुझाव भेजने की नई डेडलाइन क्या है?
वेतन आयोग ने सुझाव और ज्ञापन भेजने की समय सीमा को 30 अप्रैल से बढ़ाकर अब 31 मई 2026 कर दिया है। सभी आवेदन केवल डिजिटल माध्यम से ही लिए जाएंगे।